दिल्ली सरकार ने 1984 के पीड़ित सिखो के बिजली बिल माफ़ किए

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म आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले वादा किया था कि सिख विरोधी दंगों में उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन आप सरकार चुनाव के बाद इस वादें को अभी तक पूरा नहीं कर सकी है. लेकिन दिल्ली सरकार ने सिखों के बिजली के बिल माफ करने का फैसला जरूर किया है. जिससे दिल्ली सरकार को अपने राजस्व से पैसा खर्च करना होगा.

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की, मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि 1984 के सिख दंगों के दिल्ली में रहने वाले पीड़ितों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाए. भविष्य में भी उन्हें 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद सिखों को भारी भरकम पैंडिंग बिलों से थोड़ी राहत मिली है. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पुनर्वास योजना के तहत बसाए गए अनेक पीड़ित परिवारों का बिजली बिल वर्षों से बकाया है और लंबे समय से वे सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग करते रहे हैं.

सिसोदिया ने कहा कि इनमें से अधिकतर पीड़ित या तो बेहद वृद्ध नागरिक हैं या विधवाएं हैं और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बिजली बिल पर रियायत लागू नहीं होती. अब इस बिल माफी से करीरब 7000 परिवारों को फायदा होगा. सिसोदिया ने यह भी बताया कि इससे दिल्ली सरकार पर 13 करोड़ का भार आएगा. सरकार ने साफ किया है कि सिख विरोधी दंगों में रजिस्टर्ड पीड़ित लोगों के बिल ही माफ किए जाएंगे, जिन्हें पुनर्वास योजना के तहत बसाया गया था.

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